Crypto में Automatic Exchange of Information ( AEOI ) यानी सूचना का स्वत: आदान-प्रदान क्या है ? Crypto में यह नया नियम कब से लागू होगा ?

Automatic Exchange of Information in hindi | Automatic Exchange of Information in crypto | AEOI in hindi | G20 Bali Summit

अभी हाल ही में बाली (इंडोनेशिया ) में G20 देशों की बैठक हुई थी. इसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो से सम्बंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही.
उस बैठक में उन्होंने कहा कि जी-20 को कर चोरी रोकने के लिये क्रिप्टो को भी सूचना के स्वत: आदान-प्रदान (Automatic Exchange of Information) व्यवस्था के दायरे में लाने की व्यवहारिकता पर विचार करना चाहिए.

सूचना का स्वत: आदान-प्रदान क्या है ?( What is Automatic Exchange of Information ?)

इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सूचना का आदान-प्रदान क्या है, इसे समझना होगा.

सूचना का आदान-प्रदान (Exchange of Information) : किसी विशेष परिस्थिति में जब भी एक देश दूसरे देश से कोई सूचना मांगेगा तो एक संधि के तहत यह सूचना उक्त देश को प्रदान की जाएगी, चाहे यह टैक्स चोरी का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग का या फिर किसी और भी तरह की सूचना.

सूचना का स्वत: आदान-प्रदान क्या है (What is Automatic Exchange of Information) ? : उपरोक्त केस में हमने देखा कि जब भी एक देश को किसी दूसरे देश से सूचना की जरुरत होती है तो उसे माँगना पड़ता है. सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के सिस्टम बन जाने से किसी देश को दूसरे देश से यह सूचना माँगनी नहीं पड़ेगी बल्कि एक सिस्टम के तहत जरुरी सूचना periodically या yearly उक्त देश access कर पाएंगे.

क्रिप्टो में सूचना का स्वत: आदान-प्रदान क्यों जरुरी है (Why automatic exchange of information is necessary in crypto ?)

Finance Minister Nirmala Sitharaman के अनुसार Automatic Exchange of Information (AEOI) की जरुरत इसलये है क्योंकि अभी क्रिप्टोकरेंसी के लिए कोई ठोस रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है. इसके जरिये लोग अपने टैक्स को छुपा रहे हैं और इसका दुरूपयोग टेरर फंडिंग में भी हो रहा है.

उन्होंने इंडोनेशिया के बाली में Tax and Development पर जी-20 मंत्री स्तरीय meeting में कहा कि हालांकि वित्तीय खातों के बारे में सूचना के स्वत: आदान-प्रदान (AEOI) की व्यवस्था से information मिलती है लेकिन tax चोरी करने वाले इन सब से बच निकलने के लिए अपनी कई इकाइयां बना लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं.

निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो को गैर वित्तीय उत्पाद कहा है यानी non financial product. उन्होंने इस मीटिंग में कहा कि कर चोरी करने वाले ‘स्मार्ट’ हो गए हैं और गैर-वित्तीय संपत्तियों (यानी क्रिप्टो और NFT) में निवेश कर अपने संपत्ति को छुपाने के लिए रास्ते तलाशते रहते हैं.

सूचना का स्वत: आदान-प्रदान के कानून को कौन लागू करवाएगा ? (Who will get the law of automatic exchange of information implemented?)

इसे समझने के लिए Financial Stability Board (FSB) को समझना होगा.

Financial Stability Board क्या है ?

Financial Stability Board (FSB) : FSB, 20 देशों के समूह (G20) के नियामकों, ट्रेजरी अधिकारियों और केंद्रीय बैंकरों का एक regulatory body है. यही संस्था इन 20 देशो के बीच के फाइनेंसियल डाटा को मैनेज और सिक्योर करती है.

FSB ने कहा है कि अक्टूबर 2022 तक global rules for cryptocurrencies बनकर तैयार हो जायेगा जिसे इसके सभी सदस्य देशों को पालन करना आवश्यक होगा.

RELATED : Bitcoin के फाउंडर Satoshi Nakamoto के पास कितने बिटकॉइन हैं ?

सूचना का स्वत: आदान-प्रदान के लिए सामान्य रिपोर्टिंग मानक क्या होगा ? (What would be the Common Reporting Standard for automatic exchange of information ?)

जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सूचना के स्वत: आदान-प्रदान (AEOI) का उद्देश्य वैश्विक कर चोरी को कम करना या रोकना है. Common Reporting Standard (CRS) यानि सामान्य रिपोर्टिंग मानक AEOI के लिए एक information standard है. इसी मानक को सभी देश मानेंगे और इसी आधार पर अपना डाटा शेयर करेंगे .

Common Reporting Standard (CRS) को G20 के अनुरोध के बाद विकसित किया गया था और जुलाई 2014 में Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Council द्वारा इसे approve किया गया था.

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि :

“सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (Common Reporting Standards) के तहत 100 से अधिक देशों ने financial account की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए commitment किया है.”

भारत में Crypto Tax कितना लगाया गया है ? (How much Crypto Tax has been imposed in India ?)

Financial Year 2023 के बजट में Virtual digital assets के transfer से होने वाली किसी भी आय पर 30% Tax लगाने का प्रस्ताव संसद में पारित किया गया है. इन digital assets की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती है और digital assets के transfer पर किए गए भुगतान पर 1% TDS (tax deducted at source) भी लगाया जाएगा.

FAQ :

यह भी पढ़ें :

• विश्व के 10 ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कम समय में क्रिप्टो से बेशुमार पैसा कमाया (Top 10 crypto billionaires list of 2022)
• विश्व का पहला Metaverse Smartphone लॉन्च हो गया है. इसके फीचर्स चौंकाने वाले हैं.
• CoinMarketCap वेबसाइट का मालिक कौन है ? यह कहाँ की कंपनी है? CoinMarketCap हर रोज कितना कमाती है ?
• Crypto SIP क्या है ? Crypto में निवेश का सही तरीका क्या है ?